हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के व्यापारियों और कारोबारी के लिए नई राहत प्रदान की है।उन्होंने रविवार को गुरुग्राम स्थित सेक्टर 44 अपैरल हाउस से 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले के करों (TAX) के लंबित मामलों के समाधान के लिए,आबकारी एवं करधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त योजना OTS यानि “वन टाइम सेटलमेंट” योजना का शुभारंभ किया।

किस प्रकार कार्य करेगी यह योजना।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि यदि विवादित टैक्स में अगर ₹50 लाख रुपए तक की राशि है, तो उसका 30% और 50 लाख से अधिक की राशि है तो, उसका 50% तक भुगतान करना होगा।मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि-इस योजना के तहत सात अलग-अलग कर(टैक्स) अधिनियमों से संबंधित लंबित मामलों में टैक्स अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ ही चार श्रेणियां में करों कि अदायगी की जा सकेगी।

Also Read This- Atmanirbhar Haryana Portal:हरियाणा सरकार ने किया लॉन्च,अब इस पोर्टल से मिलेगी सभी सुविधाएँ।

वन टाइम सेटलमेंट से इन कर(TAX) अधिनियमों में मिलेगी राहत।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा की- वन टाइम सेटलमेंट स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटारे का अवसर प्रदान करेगी।वन टाइम सेटलमेंट के तहत वैल्यू एडेड टैक्स यानी की वैट की सात अलग-अलग टैक्स समस्याओं का समाधान करेगी।जिसमें पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम1955, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम1973, केंद्रीय स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007,  हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, इन अधिनियम को इस योजना में शामिल किया गया है।

इन चार श्रेणियों में मिलेगा योजना का लाभ।

स्वीकृति शुल्क श्रेणी।

 इस श्रेणी के तहत ऐसे शुल्कों को शामिल किया गया है, जिनमें कोई विवाद नहीं है।इस श्रेणी के तहत टैक्स भरने वाले सदस्य को बिना किसी जुर्माने व ब्याज राशि के 100% राशि का भुगतान करना होगा।

विवादित कर श्रेणी।

 इस श्रेणी के तहत 50 लाख रुपए से काम की बकाया राशि पर 30% व 50 लाख से अधिक की बकाया राशि पर करदाताओं को 50% राशि का भुगतान करना होगा।

निर्विविवादित कर श्रेणी।

वन टाइम सेटलमेंट की तीसरी श्रेणी के रूप में निर्विवादित कर को शामिल किया गया है।इस कर के तहत विभाग द्वारा जो टैक्स बनाया गया है व इसमें करदाता की ओर से कोई अपील नहीं की गई है।ऐसे टैक्स में बकाया राशि में 50 लाख रुपए से कम टैक्स राशि पर 40% व 50 लाख से ऊपर राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा।इस श्रेणी में भी टैक्स पेयर को जुर्माने व ब्याज राशि में राहत प्रदान की गई है।

अंतरीय कर श्रेणी।

 अंतरीय कर श्रेणी के अंतर्गत टैक्स रेट की अंतर वाली बकाया राशि को शामिल किया गया है।इस श्रेणी में सरकार ने करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए, कुल बकाया राशि की केवल 30 प्रतिशत राशि भुगतान करने की छूट प्रदान की है।

इस योजना का होगा विस्तार।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहरी स्वामित्व योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि- स्थानीय निकाय की भूमि पर काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए आरंभ वन टाइम सेटलमेंट योजना का अब विस्तार किया जाएगा।अलग-अलग विभागों की जमीन पर बनी दुकानों का स्थानीय निकाय को किराया अदा करने वाले दुकानदारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।उन्होंने कहा कि- एक मुश्त कर व्यवस्था से ईमानदारी से कर(TAX) अदा करने वालों को राहत मिलेगी तथा साथ में प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

योजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहीं ये बातें।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन के दौरान कहा की- 20 वर्ष से अधिक समय से व्यापार कर रहे व्यापारियों को हमने हक दिलवाया है।साथ में उन्होंने यह भी कहा कि- जब GST(Goods and Services Tax)को लागू किया गया था, तब इसका काफी विरोध हुआ।लेकिन अब यही जीएसटी व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित होगा।मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नोटबंदी का भी जिक्र करते हुए कहा- कि नोटबंदी के बाद हमने अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा में ला दिया है।उन्होंने कहा कि-यदि टैक्स एकत्रित करने की बात की जाए तो इसमें भी हरियाणा देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे आगे है।मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि-“वन टाइम सेटलमेंट” योजना के तहत हमने कर भुगतान प्रक्रिया को आसान बना दिया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि-इस योजना के अनुसार व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक की राशि एक मुफ्त किस्त में तथा ₹25 लाख तक की राशि के लिए 50-50  प्रतिशत की दो स्लैब बनाई जाएगी।इसके अतिरिक्त यदि राशि ₹50 लाख से ऊपर है, तो इसके लिए 40-30-30 की 3 स्लैब बनायीं जाएगी।

व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे अग्रणी राज्य।

मनोहर लाल खट्टर ने संबोधन ने कहा की व्यापार की दृष्टि कौन से भी हरियाणा सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है जहां (हरियाणा में ) काफी सरलता से व्यापार आरंभ किया जा सकता है। यहां तक की मनोहर लाल खट्टर ने कहा क- पूरे देश की तुलना में हरियाणा “इज ऑफ डूइंग” (व्यापार सरलता को प्रदर्शित करता है) में सबसे आगे है।मनोहर लाल खट्टर  ने व्यापार के दृष्टिकोण से गुरुग्राम तथा इसके आसपास के क्षेत्र को सबसे उन्नत और पसंदीदा क्षेत्र बताया। साथ में मनोहर लाल खट्टर ने व्यापारियों को यह विश्वास दिलाया की, हरियाणा सरकार आगे भी हरियाणा के व्यापारी वर्ग के लिए हितकारी कदम उठाती रहेगी। 

कर व्यवस्था में हरियाणा देश में सबसे बेहतर राज्य।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री व आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम में कहा की- हरियाणा सरकार ने व्यपारियों  व उद्योगपतियों को राहत प्रदान करने के उदेश्य से वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है।इसके लिए(वन टाइम सेटलमेंट) इसी विधानसभा सत्र में नया विधेयक भी पारित करवाया गया है।जिसमें की 30 जून 2017 तक की अवधि के बकाया कर मामले में व्यापारियों को छूट दी जा सके। उन्होंने कहा कि- मुख्यमंत्री मनोहर बोल खट्टर से जब बकाया कर राशि के मामलों में व्यापारियों को एक मुश्त छूट देने की स्कीम को लागू करने के बारे में बात की गई तो उन्होंने, तुरंत इस पर अपनी सहमति प्रकट की और आज स्वयं इस कार्यक्रम में वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा करने आए हैं।दुष्यंत चौटाला ने कहा कि-प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में व्यापारियों को राहत देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है।जिनमें से यह (वन टाइम सेटलमेंट)आज एक नई योजना शुरू हुई है।जिसके अंतर्गत व्यापारियों को सात तरह के बकाया करों में ब्याज और जुर्माना माफी में राहत मिलेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं करदाताओं के सहयोग से ही हरियाणा प्रदेश एक छोटा राज्य होते हुए भी, देश में कर संग्रहण के मामले में पहले पांच राज्यों में शामिल है।आज कराधान के मामले में देश का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में ही है।

इस बार वन टाइम सेटलमेंट योजना से इतना राजस्व एकत्रित होने की संभावना।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि- प्रदेश में अब तक 46 हजार करोड रुपए का राजस्व एकत्रित हो चुका है।और हमें उम्मीद है कि वन टाइम सेटलमेंट की इस नई स्कीम के लागू होने के बाद हमारे व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कर अधिवक्ता सहयोग करेंगे और हमें उम्मीद है, कि 31 मार्च 2024 तक प्रदेश में राजस्व एकत्रित करने के मामले में हम 66 हजार करोड रुपए तक का आंकड़ा पार कर सकते हैं।मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि-विभाग को हमनें 58 हजार करोड रुपए का लक्ष्य दिया है।उन्होंने कहा कि-सरकार ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग को पूरा करते हुए गुरुग्राम और हिसार में GST टर्मिनल की शाखा स्थापित करने का भी निर्णय किया है।